भाजपा का कहना है कि एक देश – एक चुनाव (Ek Desh – Ek Chunav) के इस निर्णय से देश में कई प्रकार के संसाधनों की बचत होगी। सभी चुनाव एक साथ होते हैं, तो राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि संसद में जब विधेयक प्रस्तुत होगा, तब स्थिति पूरी तरह साफ होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र – एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा का आगामी चुनाव वर्ष 2029 में इसी पद्धति से कराया जाएगा। इसके लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं की अवधि बढ़ाई जाएगी, तो कुछ की समयपूर्व समाप्त हो जाएगी।
जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, फिर चुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा का यह कार्यकाल 2028 में खत्म होगा। इस हिसाब से मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा की अवधि एक वर्ष बढ़कर 2029 तक होने की संभावना है। यानी 16वीं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल पांच के स्थान पर छह वर्ष का रहेगा।
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मध्य प्रदेश के सीएम ने की फैसले की तारीफ
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की पहल से न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती मिलेगी, बल्कि यह संसदीय प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार भी साबित होगा।
- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि इस निर्णय के साथ भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में की गई एक और महत्वपूर्ण घोषणा साकार होने जा रही है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद एक ऐसी समस्या का समाधान किया जा रहा है, जिसकी दशकों से देश आस लगाए बैठा था।
1967 तक संसद और विधानसभाओं के एक साथ होते थे चुनाव
देश में 1951 से 1967 तक संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में यह क्रम बिगड़ गया। 1999 में लॉ कमीशन ने ये सिफारिश की थी कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव पांच साल में एक बार होना चाहिए, ताकि देश में विकास के कार्यक्रम चलते रहें। अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके और कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। – वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष
दो चरणों में लागू करने की सिफारिश
बता दें, कोविंद कमेटी ने एक राष्ट्र एक चुनाव को दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की है। पहले चरण में संसद और विधानसभाओं के चुनाव साथ होंगे। दूसरे चरण में सभी स्थानीय संस्थाओं ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं आदि के चुनाव होंगे।
एक देश एक चुनाव प्रणाली देश हित में
इंडियन इकोनामिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं मध्य प्रदेश प्रभारी एवं युवा आर्थिक परिषद के अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा ने एक देश एक चुनाव प्रणाली देश के विकास एवं अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण और यह देश हित में हैं। इससे समय के साथ-साथ देश का पैसा भी बचेगा। आचार संहिता के कारण विकास की योजना और अन्य कार्य प्रभावित होते हैं।