मध्य प्रदेश में जैन समाज के कल्याण के लिए जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो देश का पहला ऐसा बोर्ड होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, रानी दुर्गावती योजना में अतिरिक्त सहायता राशि भी स्वीकृत की गई।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में लिए इस निर्णय के अनुसार बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। बोर्ड में दो वर्ष श्वेतांबर और दो वर्ष दिगंबर समाज के कार्यकाल को निर्धारित किया जाएगा।
कैबिनेट ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति दी। योजना वर्ष 2024-25 अंतर्गत गठित महासंघ द्वारा क्रय कोदो-कुटकी पर किसानों को महासंघ द्वारा भुगतान किए गए न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त यह सहायता राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किसानों के खाते में दिए जाने का निर्णय लिया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन के अलावा लगभग 22 मंत्री उपस्थिति रहे।
चिकित्सा शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित छह स्वशासी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित कर स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय के लिए पूर्व से स्वीकृत सभी 428 पदों को विभाग के सेवा भर्ती नियम अंतर्गत प्रशासित किया जाएगा।
सीएम ने अनुराग जैन का किया स्वागत
मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद की ओर से नवागत मुख्य सचिव अनुराग जैन का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में कार्य करने के अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। बैठक में सेवानिवृत मुख्य सचिव वीरा राणा के प्रति कैबिनेट ने आभार जताया।
रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान विकसित होगा विकसित
समिति गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान को विकसित करने गठन की स्वीकृति दी। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री और संस्कृति और पर्यटन मंत्री सदस्य होंगे। जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 24 एकड़ क्षेत्र को लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में विकसित करने की योजना है। रानी दुर्गावती की कांस्य प्रतिमा, ओपन एयर थिएटर, कला और शिल्प जोन (शिल्पकला, धातु और टेराकोटा), स्थानीय भोजन की उपलब्धता वाला फूड जोन, जल-संरक्षण संरचनाएं, कैफेटेरिया एवं फिल्म निर्माण पर समिति द्वारा निर्णय लिए जाएंगे।
विजयादशमी पर शस्त्र पूजन करेंगे मंत्री, विधायक
महिला सशक्तीकरण की प्रतीक लोकमाता देवी अहिल्या बाई के नाम पर इस वर्ष विजयादशमी पर शस्त्र-पूजन कार्यक्रम किया जाएगा। देवी अहिल्याबाई के शासन स्थल महेश्वर में शस्त्र-पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्री विधायकों से कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र और जिले के शस्त्र-पूजन करें। विजयादशमी पर प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मप्र में निवेश बढ़ाने के लिए हैदराबाद में 16 अक्टूबर को होगा रोड-शो
प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए हैदराबाद में 16 अक्टूबर को रोड-शो होगा। भोपाल में 17 और 18 अक्टूबर को माइनिंग कान्क्लेव और 23 अक्टूबर को रीवा रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव आयोजित की जाएगी। भारत सरकार के बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम 2.6 प्रतिशत है।
मंत्रिपरिषद ये रहे महत्वपूर्ण निर्णय
- सहकारी बैंकों की इस वित्तीय वर्ष में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना निरंतर जारी रहेगी।
- दमोह जिले में स्थित हवाई पट्टी के उन्नयन की सैद्धांतिक सहमति।
- एसएएफ की 35वीं बटालियन मंडला का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर होगा।
- शक्ति अभिनंदन अभियान अंतर्गत पांच अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक महिला सशक्तीकरण और जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम होंगे।
- प्रत्येक विभाग मोहन सरकार के एक साल के कामकाज का विजन डाक्यूमेंट तैयार करेंगे। मंत्री सुपरविजन करने करेंगे। इससे जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी मिल सकेगी।
