मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan yadav Government) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने रोलिंग बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी कर्मचारियों (Employee Welfare) को 55% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक 64% तक बढ़़ाकर (Salary Hike) करने का लक्ष्य है। सरकार दो किस्तों में डीए बढ़ाएगी (DA Increase)। दिवाली तक 4% और मार्च 2025 से पहले 5% बढ़ाया जाएगा। इस तरह कर्मचारियों का डीए 64% तक पहुंच जाएगा।
2028-29 तक 94% महंगाई भत्ता
सरकार ने तय (Government Announcement) किया है कि हर साल डीए बढ़ाते हुए 2028-29 तक इसे 94% कर दिया जाएगा। इसके अनुरूप विभागवार बजट लिमिट भी निर्धारित कर दी गई है।
2026-27 का बजट तैयार, 74% डीए का प्रावधान
हालांकि आधा वित्तीय वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने 2026-27 का बजट तैयार करना शुरू कर दिया है। उस वर्ष कर्मचारियों को 74% डीए देने की योजना है।
भारत सरकार की घोषणा से होगा असर
भारत सरकार अगले वित्तीय वर्ष में 3% डीए बढ़ा सकती है। इसके बाद प्रदेश में भी डीए 58% तक पहुंच जाएगा। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि केंद्र की घोषणा के साथ ही कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा।
पेंशनरों को अब भी कम लाभ
फिलहाल पेंशनरों को केवल 53% महंगाई राहत दी जा रही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के कारण छत्तीसगढ़ की सहमति न होने से वे कर्मचारियों की तुलना में 2% कम भत्ता पा रहे हैं। पेंशनर्स एसोसिएशन ने इसे अन्याय बताया है।
5वें और 6वें वेतनमान वालों को भी फायदा
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 5वें और 6वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को भी हर साल 10% डीए बढ़ाकर दिया जाएगा। 2028-29 तक यह 295% तक पहुंच जाएगा।
स्थापना व्यय पर 85 हजार करोड़ खर्च
प्रदेश सरकार का लगभग 30% बजट स्थापना व्यय पर जाता है। 2026-27 में यह राशि 85 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
आठवें वेतनमान की तैयारी शुरू
भारत सरकार ने 8वां वेतनमान आयोग गठित कर दिया है। इसके अनुरूप प्रदेश सरकार भी अपने 7.5 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनरों को नए वेतनमान का लाभ देने की तैयारी कर रही है।
