वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 56वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इस दो दिवसीय बैठक में जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव, सिप्लीफिकेशन उपायों और अगली पीढ़ी के सुधारों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
कम होंगे 175 वस्तुओं पर टैक्स
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार लगभग 175 वस्तुओं पर जीएसटी में कम से कम 10 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बना रही है। जबकि, कुछ संशोधन ऐसे हैं, जिनका आम आदमी को इंतजार रहेगा। अभी देश में 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब से दो ही स्लैब प्रस्तावित की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं के लिए 5% और गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए 18%। इसके अलावा, तंबाकू और 50 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत वाली कारों जैसी तथाकथित ‘सिन वस्तुओं’ के लिए 40% का एक अतिरिक्त स्लैब प्रस्तावित होने की संभावना है।
प्रस्ताव के अनुसार 12% टैक्स स्लैब में आने वाली लगभग 99% वस्तुएं अब 5% स्लैब में आ सकती हैं। इनमें मक्खन, फलों का रस और सूखे मेवे जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा घी, मेवे, 20 लीटर पैक्ड पानी, नमकीन, कुछ जूते-कपड़े, दवाइयां और मेडिकल उपकरण जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को भी 12% से घटाकर 5% जीएसटी स्लैब में लाने की संभावना है। वहीं पेंसिल, साइकिल, छाते और हेयर पिन जैसी आम उपयोग की चीजें भी 5% टैक्स दर में आ सकती हैं।
देखें लिस्ट
- पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स: टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, टैल्कम पाउडर
- डेयरी प्रोडक्ट्स: मक्खन, पनीर, छाछ, पनीर, आदि।
- रेडी टू इट फूड्स: जैम, अचार, स्नैक्स, चटनी, आदि।
- कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स: एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन।
- प्राइवेट व्हीकल: छोटी कारें, हाइब्रिड कारें, मोटरसाइकिलें, स्कूटर।
- अधिकांश फूड और कपड़ा उत्पाद 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे।
- लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर शून्य प्रतिशत जीएसटी का प्रस्ताव।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ कैटेगरी के टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की कीमतें कम हो सकती हैं। वजह यह है कि इन पर मौजूदा 28% की जगह 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है।
वाहनों पर अभी 28% जीएसटी लगता है, लेकिन नए प्रस्ताव में अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग दरें तय की जा सकती हैं। शुरुआती स्तर की कारों पर 18% जीएसटी लागू होने की संभावना है, जबकि SUV और लग्जरी कारों पर टैक्स दर 40% तक रखी जा सकती है।
इन कंपनियों के लिए मौके
बता दें कि लगभग सभी फूड और कपड़ा उत्पाद 5% के स्लैब में आ जाएंगे, जिसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर लिमिटेड और नेस्ले इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों के लिए एक बढ़ावा माना जा सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी परिषद 20-40 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कारों पर कर को वर्तमान 5% से बढ़ाकर 18% करने का भी निर्णय ले सकती है। टेस्ला इंक और बीवाईडी कंपनी जैसी लग्ज़री इलेक्ट्रिक कारों पर और भी अधिक कर लगाने का प्रस्ताव है।