मध्य प्रदेश सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को नया साल खास बनाने की तैयारी में है। फिलहाल राज्य कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, जो अगले वित्तीय वर्ष में सीधे 74% तक पहुंच जाएगा। यानी महज एक साल में 19% का इजाफा! यह अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बढ़ोतरी का अनुमान है।
2026-27 का बजट तैयार
सरकार ने 2026-27 के बजट (MP DA Hike) पर काम शुरू कर दिया है, हालाँकि चालू वित्तीय वर्ष अभी आधा भी नहीं बीता है। इस बार सरकार ने पहली बार तीन वर्षों की बजट आवश्यकताओं का एक साथ आकलन किया है। सभी विभागों को स्थापना व्यय की गणना के लिए 74% महंगाई भत्ते की दर को ध्यान में रखने का आदेश दिया गया है।
केंद्र सरकार से तालमेल
वित्त विभाग (MP DA Hike) के अनुसार, भारत सरकार 2025-26 की शेष अवधि में DA में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे केंद्र का DA 58% हो जाएगा और उसी अनुपात में प्रदेश के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। हालांकि, पेंशनरों को अब भी केवल 53% महंगाई राहत दी जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 55% करने पर सहमति नहीं दी है।
पेंशनरों में नाराज़गी
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (MP DA Hike) के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि पेंशनरों के साथ अन्याय हो रहा है। वे कर्मचारियों की तुलना में 2% कम महंगाई राहत पा रहे हैं और पुराना एरियर भी नहीं मिला है।
85 हज़ार करोड़ का व्यय
राज्य में स्थापना व्यय बजट (MP DA Hike) का लगभग 30% है। 2023-24 में यह राशि लगभग 72 हज़ार करोड़ थी, जिसके 2024-25 में 75 हज़ार करोड़ और 2025-26 में 79 हज़ार करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। 2026-27 में यह आँकड़ा 85 हज़ार करोड़ रुपये को पार कर सकता है।
आठवें वेतनमान की तैयारी
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। इसके बाद, राज्य के 7.5 लाख नियमित कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनभोगियों के लिए नए वेतनमान की तैयारी भी शुरू हो गई है। पिछली बार सातवें वेतनमान में मूल वेतन में 2.75 गुना वृद्धि की गई थी, जिससे मासिक वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
