मोदी कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए हैं. किसानों के लिए ‘पीएम धन-धान्य योजना’ को मंजूरी दी है. इसके तहत हर साल 24 हजार करोड़ रुपये से 100 जिलों में कृषि सुधार होगा. Renewal Energy में NTPC को 20 हजार करोड़ रुपये के इंवेस्टमेंट करने को भी हरी झंडी दिखाई है. तीसरे फैसले में सरकार ने एनएलसीआईएल को Renewal Energy में निवेश के लिए 7 हजार करोड़ रुपये मंजूर किया गया है.
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ‘पीएम धन-धान्य योजना’ का मकसद कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है.
‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ की खास बातें
- 100 जिलों को कृषि जिलों के तौर पर विकसित किया जाएगा.
- 100 जिले (हर राज्य से कम से एक जिला) जो कृषि के पैमाने पर पीछे होगा, उसको विकसित किया जाएगा.
- 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को यहां समेकित तौर पर लागू किया जाएगा.
- ये 6 साल का कार्यक्रम है.
- हर साल 24000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- इससे सिंचाई सुविधाओं का विकास करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है.
- फसल की कटाई के बाद स्टोरेज और क्रेडिट की उपलब्धता को बढ़ाना है.
इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में निवेश कर सकेगी NLC
- मंत्रिमंडल ने नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) पर लागू मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों से NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट देने को भी मंजूरी दी. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से NLCIL अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी. बदले में NIRL विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करेगी. इसके साथ ही उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को उनके मिशन की सफलता के लिए बधाई भी दी.
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है. इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी और वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा विज्ञान और नवाचार को अपना करियर बनाएंगे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट का दृढ़ विश्वास है कि यह मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा. प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसे नई ताकत मिलेगी.