मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर, पारदर्शी और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तत्परता से जुटा है। इसी दिशा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज नया रायपुर के सेक्टर-27 स्थित सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
पारदर्शिता की ओर एक कदम – नई वेबसाइट लॉन्च
बैठक के दौरान मंत्री जायसवाल (CG News) ने सीजीएमएससी की नई वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाना और जनता को योजनाओं से जुड़ी सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल पर विभाग की सभी योजनाओं, दवाइयों की उपलब्धता और खरीद प्रक्रियाओं की जानकारी अब सार्वजनिक रूप से सुलभ होगी।
गुणवत्तापूर्ण दवाएं और समयबद्ध आपूर्ति पर जोर
स्वास्थ्य मंत्री (CG News) ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केवल ब्रांडेड और गुणवत्ता वाली दवाओं की ही खरीद सुनिश्चित की जाए और उनकी समयबद्ध व सुचारु आपूर्ति हर जिले में हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सीजीएमएससी पर निर्भर है, इसलिए कोई भी लापरवाही अस्वीकार्य है।
सीजीएमएससी को बताया स्वास्थ्य विभाग का अभिन्न हिस्सा
मंत्री जायसवाल (CG News) ने कहा कि सीजीएमएससी न केवल दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करता है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवा तंत्र की रीढ़ है। उन्होंने निर्माण कार्यों और खरीदी प्रक्रियाओं को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कार्यों में प्रशिक्षण और दक्षता को भी अनिवार्य रूप से शामिल करने की बात कही।
योजनाबद्ध तरीके से होगी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की मजबूती
बैठक में सीजीएमएससी (CG News) के अध्यक्ष दीपक म्हस्के और स्वास्थ्य सेवाओं के सचिव अमित कटारिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीजीएमएससी की प्रबंध संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई ने योजनाओं, कार्यों और खरीद प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। अध्यक्ष म्हस्के ने कहा कि बैठक से नई दिशा और ऊर्जा मिली है और आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से कार्यों की गुणवत्ता को और बेहतर किया जाएगा।
अधिकारियों की सहभागिता से तय होंगे स्वास्थ्य सेवा के नए मापदंड
समीक्षा बैठक (CG News) में सीजीएमएससी के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी। मंत्री ने कहा कि विभागीय योजनाओं को केवल कागजों पर नहीं, जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के साथ लागू करना ही सरकार की प्राथमिकता है।