दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल का एक बयान इन दिनों सियासी हलकों में जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है. केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा बार-बार बाधाएं खड़ी किए जाने के बावजूद उन्होंने दिल्ली में विकास कार्य किए और इस वजह से उन्हें “नोबेल पुरस्कार” मिलना चाहिए.
केजरीवाल मंगलवार को मोहाली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. यह कार्यक्रम पार्टी नेता जैस्मीन शाह की पुस्तक केजरीवाल मॉडल के पंजाबी संस्करण के विमोचन के अवसर पर आयोजित किया गया था. इसी मंच से केजरीवाल ने दिल्ली में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की.
शासन-प्रशासन के लिए मिलना चाहिए नोबेल प्राइज
केजरीवाल ने कहा, “जब तक दिल्ली में हमारी सरकार थी, तब तक केंद्र की ओर से लगातार बाधाएं डाली गईं, खासतौर पर उपराज्यपाल की ओर से, लेकिन इसके बावजूद हमने काम करना नहीं छोड़ा. मुझे लगता है कि मुझे शासन और प्रशासन के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि एलजी और इतनी सारी समस्याओं के बावजूद हमने इतना कुछ किया. ”
अपने संबोधन में केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, “भाजपा न तो खुद काम करना चाहती है और न ही किसी और को काम करने देना चाहती है. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों, अस्पतालों में सुधार जैसे कई विश्वस्तरीय काम दिल्ली में किए गए हैं.
केजरीवाल पर भाजपा ने कसा तंज
केजरीवाल के इस बयान पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. दिल्ली की भाजपा नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही आप सरकार पर “झूठे वादों और भ्रम फैलाने” का आरोप लगाया था. अब केजरीवाल के नोबेल पुरस्कार वाले बयान पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कटाक्ष करते हुए कहा, “हम दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेंगे कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया और एक बोतल के साथ एक फ्री दी, उसके लिए उन्हें भी नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए.”
अरविंद केजरीवाल हाल के दिनों में पंजाब पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 2022 से सत्ता में बनी हुई है. केजरीवाल की इस सक्रियता को 2027 के चुनावों की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है.