जज कैश कांड मामले में इधर सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है और उधर जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. जस्टिस यशवंत वर्मा ने इन हाउस इन्क्वायरी रिपोर्ट को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. दरअसल, 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के घर आग लगने की घटना के बाद करोड़ों की नकदी मिली थी.
इस घटना के बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने 22 मार्च को एक तीन सदस्यीय केंद्रीय इन‑हाउस जांच समिति गठित की, जिसमें पंजाबहरियाणा, हिमाचल और कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश शामिल थे. जांच समिति की रिपोर्ट में पाया गया नकदी जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का था और उन्होंने इसका सोर्स नहीं बताया. इसके बाद जांच समिति ने महाभियोग की सिफारिश की, जिसे केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है. इसी कैश कांड के बाद जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था.
जस्टिस वर्मा ने इन हाउस रिपोर्ट को दी SC में चुनौती
समिति ने उन्हें इस्तीफा देने की भी सलाह दी थी. मगर उन्होंने इससे इनकार कर दिया. उन्होंने ऐसा करना अन्याय के सामने झुकने के बराबर होगा. वहीं, जब सरकार ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है इससे ठीक पहले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इन हाउस इन्क्वायरी रिपोर्ट को चुनौती दी है.
जस्टिस वर्मा का तर्क है कि जांच समिति ने उन्हें सुनने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया. अगर सुप्रीम कोर्ट इस पक्ष को स्वीकारता है, तो रिपोर्ट की वैधानिक वैधता पर सवाल उठेंगे. वर्मा ने रिपोर्ट को ढोंग बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें सुनवाई का अवसर तक नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि स्टोररूम एक सामान्य उपयोग वाला आवंटित रूम था और उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था.
अगर सुप्रीम कोर्ट जांच रिपोर्ट को वैध ठहराता है, तो महाभियोग प्रक्रिया संसद में आगे बढ़ सकती है.
जस्टिस वर्मा के घर मिले थे करोड़ों रुपये
दरअसल, 14 मार्च को होली की रात करीब 11.35 बजे जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी. घटना के दिन जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली से बाहर थे. उनके परिवार वालों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फोन लगाया. आग बुझाने बड़ी संख्या में पुलिस बल आई. इस दौरान वहां कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डी मिली थी. बताया जाता है कि एक पूरा कमरा नोटों से भरा मिला था.
