मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को दिल्ली के दो दिवसीय दौरे से रायपुर लौटें। उन्होंने प्रेस वार्ता कर दिल्ली दौरे की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री अमृत रजत महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में हो रहे अवैध मतांतरण को कलंक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट का बिस्तार हो सकता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक बार फिर प्रदेश में हो रहे जबरन मतांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए मतांतरण एक कलंक है और इसे हर हाल में रोका जाएगा। इसके लिए अंतिम लड़ाई जारी है और सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री साय अपने दो दिवसीय नई दिल्ली प्रवास से रायपुर लौटे। इस दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने दौरे को लेकर चर्चा की।
मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब मतांतरण और मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग में गिरफ्तार केरल की दो ननों को एनआइए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है। कुछ दिन पहले साय ने कहा था कि मतांतरण के लिए अगले सत्र में सख्त कानून लाएंगे।
उन्होंने राजधानी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान अपनी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी संकेत दिया। पत्रकारों के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतजार करिए, बहुत जल्द ही होगा। बता दें कि साय सरकार में मंत्रियों के दो पद रिक्त हैं।
अमृत रजत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री
साय ने कहा कि राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर अमृत रजत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव 15 अगस्त 2025 से 21 मार्च 2026 तक चलेगा। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई है।
गडकरी ने दी 7000 करोड़ रुपये के कार्य की मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य में 7000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वहीं खेल मंत्री डा. मनसुख मंडाविया ने बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का आश्वासन दिया है, जिससे आदिवासी खेलों को देशव्यापी पहचान मिलेगी।
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को राज्य में माओवादी गतिविधियों और उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों की मुस्तैदी के चलते अब माओवाद समाप्ति की ओर है।
